बँक लोनवर 2025 मध्ये हे 10 नवीन नियम बदलणार आहे, जाणून घ्या.

2025 मध्ये बँक लोन घेण्याचे नियम कसे बदलतील? जाणून घ्या सविस्तर.

आरबीआयच्या निर्देशानंतर लोनचे नियम बदलले आहे, हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होतील आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आणखी एक मोठी भेट दिली आहे. कर्ज बंद केल्यावर तुम्हाला दंडात्मक शुल्क आता द्यावे लागणार नाही. नवीन वर्षाच्या निमित्ताने रिझर्व्ह बँकेने देशवासियांना एक मोठी भेट दिली आहे. आता, जर तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर ते परत केले नाही, तर त्याबाबतही काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. मित्रांनो, एक-एक करून आपण हे नवीन नियम आणि मोठे अपडेट्स पाहणार आहोत.

हे नवीन नियम नवीन वर्ष २०२५ पासून सर्व बँक कर्जधारकांसाठी लागू होणार आहेत. जर तुम्ही आधीच एखाद्या बँकेकडून कर्ज घेतले असेल, मग ते सरकारी असो वा खाजगी बँक, किंवा तुम्ही २०२५ मध्ये कर्ज घेणार असाल, तर तुम्ही या नवीन नियमांवर एक नजर टाकली पाहिजे. याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होणार आहे. तर चला, नवीन नियम पाहूया.

1. केरळ उच्च न्यायालयाने देशभरातील बँकांना कर्ज बुडवणाऱ्यांचे फोटो सार्वजनिक करू नयेत असे निर्देश दिले आहे.

कर्ज बुडवणारा ( लोन डिफॉल्टर) म्हणजे असा ग्राहक जो जाणूनबुजून कर्जाची रक्कम परत करत नाही किंवा कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसे त्याकडे पैसे नाहीत, नोकरी नाही किंवा व्यवसाय चालत नाहीये. एकंदरीत तो बँकेचे कर्ज फेडू शकत नाही. तर अशा परिस्थितीत बँका काय करतात? त्या ग्राहकाला डिफॉल्टर म्हणून घोषित करतात. बँक अशा ग्राहकाचा किंवा ग्राहकाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीचा फोटो सार्वजनिक करू शकणार नाही.

2. मित्रांनो, बँक कर्ज वसूल करणाऱ्या वसुली एजंट्सबाबत रिझर्व्ह बँकेने काही कडक आदेश आणि नवीन नियम जारी केले आहेत.

जे लोक त्यांच्या बँक कर्जाचा ईएमआय म्हणजेच मासिक हप्ता भरत नाहीत त्यांच्यासाठी ही एक महत्त्वाची अपडेट आहे. कर्ज वसुली एजंट्सबाबत आरबीआयने नवीन नियम लागू केले आहेत.

मित्रांनो, अनेकदा असे घडते की एखादा ग्राहक बँकेकडून कर्ज घेतो आणि वेळेवर ईएमआय भरत नाही. तुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल, व्यवसाय कर्ज असेल, वैयक्तिक कर्ज असेल, बँकांचे वसुली एजंट तुमच्याशी वाईट वागतात. त्यामुळे आता घाबरण्याची गरज नाही, कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नवीन नियमांनुसार, जर बँक ग्राहकांना कर्ज न भरल्यामुळे वसुली एजंट त्रास देत असतील तर ग्राहक थेट पोलिसांकडे तक्रार करू शकतात आणि त्या बदल्यात उलट दंड मागू शकतात.

किती ईएमआय भरले नाही तर होणार कारवाई?

1) जर तुम्ही एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ ईएमआय भरला नाही तर बँक तुम्हाला डिफॉल्टर घोषित करू शकते. तर याबाबतही एक नियम आहे, जर तुम्ही तीन वेळा म्हणजेच सलग तीन महिने ईएमआय भरला नाही तर बँक तुमच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकते आणि सर्वप्रथम बँक तुम्हाला नोटीस पाठवेल.
2) त्यानंतरही, जर तुम्ही वेळेवर ईएमआय भरला नाही, तर बँक तुम्हाला डिफॉल्टर मानते आणि कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरू करते, परंतु एकूणच कर्ज वसुलीच्या वेळीही बँक ग्राहकांना त्रास देऊ शकणार नाही.
3) आरबीआयने काही नवीन नियम देखील जारी केले आहेत. आता, नियमांनुसार, बँकांना त्यांच्या ग्राहकांना कर्ज वसुली एजंटबद्दल संपर्क तपशील आणि माहिती आगाऊ द्यावी लागेल.
4) याशिवाय, सर्व वसुली एजंटना डिफॉल्टरला भेटताना बँकेने जारी केलेले अधिकृत पत्र आणि सूचनेची प्रत सोबत ठेवणे बंधनकारक असेल.
5) जर कर्ज घेणाऱ्याने तक्रार दाखल केली असेल तर तोपर्यंत बँकेला वसुली एजंट पाठवण्याची परवानगी राहणार नाही. तक्रारीचे निराकरण होईपर्यंत आणि बँकांना देखील खात्री करावी लागेल की कर्जदारांच्या तक्रारींचे वसुली प्रक्रियेदरम्यान योग्यरित्या निराकरण केले जाईल.

मित्रांनो, बँक कर्ज वसुलीसाठी आरबीआयने जारी केलेले हे नवीन नियम आहेत.

3. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतीच पंतप्रधान विद्या लक्ष्मी योजनेला मान्यता दिली आहे.

पंतप्रधान विद्या लक्ष्मी योजनेचा देशभरातील शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींना, विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होईल. आता, गरीब विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात पैसाचा अडथळा येणार नाही. कारण विद्यार्थ्यांना ₹७.५ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ७५% क्रेडिट गॅरंटी योजनेचा लाभ मिळेल. याचा अर्थ असा की देशभरातील विद्यार्थ्यांना आता कोणत्याही हमीदाराशिवाय किंवा तारणाशिवाय बँकांकडून शैक्षणिक कर्ज मिळू शकेल.

अलिकडेच, केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, उच्च शिक्षण कर्जावरील ७५% क्रेडिट हमी योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. याचा फायदा देशभरातील ८६० हून अधिक संस्थांमधील २२,००,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना होईल.

4. आता बँकांप्रमाणे, टपाल विभाग म्हणजेच पोस्ट ऑफिस देखील तुम्हाला घर बांधण्यासाठी आणि वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज देईल.

तुम्हाला पोस्ट ऑफिसमधून कर्जाची रक्कम १० ते १५ दिवसांत मिळेल, कारण टपाल विभागाने भारतीय टपाल विभागाच्या वतीने ही नवीन कर्ज योजना सुरू केली आहे. ज्या अंतर्गत तुम्ही वाहन खरेदी करण्यास किंवा घर बांधल्यास कर्ज घेऊ शकतात. कारण मित्रांनो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेने एचडीएफसी बँकेसोबत करार केला आहे. एचडीएफसी ही खाजगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक आहे. त्यामुळे आता ते इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या सहकार्याने लोकांना कर्ज सुविधा देणार आहेत. विशेषतः ज्या भागात बँकिंग सुविधा उपलब्ध नाहीत. ग्रामीण भागात जिथे पोस्ट ऑफिस आहेत, तिथे तुम्ही आता त्यांच्याकडूनही कर्ज घेऊ शकाल.

पोस्ट ऑफिसमधून कर्ज घेण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे?

• हे कर्ज घेण्यासाठी, तुम्हाला आयकर रिटर्न, आधार कार्ड, पॅन कार्ड इत्यादी कागदपत्रांच्या छायाप्रती द्याव्या लागतील.
• कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर, तुम्हाला १० ते १५ दिवसांत कर्जाची रक्कम मिळेल.
  पोस्टमन देखील तुमच्या घरी येऊन तुमचा कर्जासाठी लागणारा अर्ज करून देऊ शकतात आणि तुम्हाला ही सुविधा देखील मिळेल.

कर्जाची रक्कम किती मिळू शकते?

1. मित्रांनो, तुम्ही गाडी खरेदी करण्यासाठी गाडीवर ₹२५,००० ते ₹५,००,००० पर्यंत कर्ज घेऊ शकाल.
   जर तुम्ही अपार्टमेंट किंवा घर बांधत असाल तर तुम्हाला त्याच्या बांधकामासाठी मोठ्या रकमेचे कर्ज मिळेल. तुम्हाला ५०,००,००० ते १,००,००,००० किंवा त्याहून अधिक रुपये मिळतील.
2. सध्या मित्रांनो, भारतीय पोस्ट विभागाची ही कर्ज योजना बिहारच्या या जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. लोकांना कर्ज सहज घेता यावे म्हणून ही सुविधा २०२५ मध्ये देशभरात सुरू केली जाईल.

5. आता परवानगीशिवाय कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात येणार आहे.

सरकारने संसदेत एक नवीन मसुदा विधेयकही सादर केले आहे आणि या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या अ‍ॅप्सवर किंवा कंपन्यांना १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते.

मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेलच की, आजकाल अनेक कर्ज देणारे अ‍ॅप्स आहेत, जे प्रथम ग्राहकांना कर्ज देतात आणि नंतर खूप जास्त व्याजदर आकारतात.
एकंदरीत ते अनावश्यक शुल्क आकारून ग्राहकांना ब्लॅकमेल करतात.
त्यामुळे अशा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी, आता सरकारने संसदेत एक नवीन मसुदा विधेयक सादर केले आहे आणि या विधेयकात उल्लंघन करणाऱ्या ऑनलाइन कर्ज अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याबद्दल देखील चर्चा केली आहे.
१० लाखापासून ते १ करोड रुपयां पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
या मसुदा विधेयकामागील सरकारचा उद्देश अनियंत्रित कर्ज देण्याच्या कामावर आळा घालणे आहे.
जर कर्ज देणारे अ‍ॅप्स जबरदस्तीने वसूल करण्याच्या पद्धतींचा अवलंब करत असतील तर त्यांना तीन ते १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते.
मोठ्या प्रमाणात पैशांचा समावेश असलेली प्रकरणे सीबीआयकडे हस्तांतरित केली जातील. या नवीन विधेयकातील काही तरतुदी अशा आहेत.
एकंदरीत, आता कर्ज वसुलीच्या नावाखाली गुंडगिरी शक्य होणार नाही. अधिकृत कंपनी असो किंवा अनधिकृत, हा दंड आरबीआयच्या परवानगीशिवाय डिजिटल व्यवहार किंवा अशा कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांवर तसेच कर्ज वसुलीसाठी बेकायदेशीर पद्धती वापरणाऱ्या कंपन्यांवर आकारला जाईल. यात कंपन्यांच्या मालकांसाठी १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवासाचीही तरतूद आहे.

6. १ जानेवारी २०२५ पासून सूक्ष्म वित्त कर्जासाठी RBI चे नवे नियम लागू!

१,००,००० ते २,००,००० रुपयांपर्यंतचे अल्प प्रमाणात कर्ज देणाऱ्या सूक्ष्मवित्त संस्थांच्या नेटवर्कने समाजातील वंचित घटकांना अधिक जबाबदारीने कर्ज देण्यासाठी काही बदल जाहीर केले आहेत.

अलिकडेच रिझर्व्ह बँकेने उद्योगाच्या क्रियाकलापांवर वारंवार निर्बंध लादल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. एका निवेदनात, MAFIN ने म्हटले आहे की १ जानेवारीपासून, स्वयं-नियामक संस्थेचे सदस्य हे सुनिश्चित करतील की सूक्ष्मवित्त संस्थेचे क्लायंट व्यवहार सध्या चार ऐवजी तीन MFI पर्यंत मर्यादित होतील.

7. शेतकरी आणि बांधवांसाठीही खूप चांगली बातमी समोर आली आहे.

आता शेतकऱ्यांना जमिनीवर नाही तर उत्पादनाच्या आधारावर कर्ज मिळेल, शेतीतून मिळणारे उत्पन्नही वाढेल. खरं तर, शेतकऱ्यांना शेती करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही एक नवीन क्रांतिकारी योजना आहे. ई-एनडब्ल्यूआर आधारित वित्तपुरवठा करण्यासाठी क्रेडिट सोसायटी नावाच्या या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना शेतातील माल आणि आर्थिक स्थितीच्या आधारे कर्ज सहज मिळू शकते.

ही योजना का आणली गेली?

या योजनेची आणखी काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. एकंदरीत, शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारकडून ही नवीन सुविधा सुरू केली जात आहे.

8. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देखील लहान शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे.

मित्रांनो, आरबीआयने हमीशिवाय उपलब्ध असलेल्या कृषी कर्जाची मर्यादा आता वाढवली आहे. या संदर्भात, देशभरातील बँकांना सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत आणि हा बदल १ जानेवारी २०२५ पासून लागू केला जाईल. या बदलानुसार, शेतकऱ्यांना आता नवीन वर्षापासून कोणत्याही हमीशिवाय ₹ २ लाखपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल. ही मर्यादा पूर्वीं फक्त ₹ १,६०,००० पर्यंत होती, परंतु अलीकडेच आरबीआयने ही मर्यादा ₹ २,००,००० पर्यंत वाढवली आहे.
त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कोणत्याही हमीशिवाय २,००,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल.

9. टाटा पॉवर आणि कॅनरा बँकेने रूफटॉप सोलर लोनसाठी भागीदारी केली.

ज्यांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवायचे आहेत, त्यांना कॅनरा बँकेकडून सहज कर्ज मिळू शकेल. आता या भागीदारीसह काही प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी आहेत की कोणतीही हमी आवश्यक राहणार नाही. शिवाय, तुम्हाला सरकारकडून ४० ते ६०% अनुदानाचा लाभ देखील मिळेल. तर भारतीय घरांमध्ये स्वच्छ ऊर्जा उपाय आणण्यासाठी टाटा पॉवर आणि कॅनरा बँकेची ही भागीदारी झाली आहे.

10. जर कर्ज घेणारी व्यक्ती कर्ज फेडण्यापूर्वीच मरण पावली, तर बँक कर्ज कसे वसूल करेल?

बऱ्याच वेळा असे घडते की जर कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकाचा एखाद्या अपघातामुळे मृत्यू झाला तर बँक कर्ज कोणाकडून वसूल करेल? त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांशी आणि नातेवाईकांशी तुम्ही कसे वागाल? तर मित्रांनो, अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्जांसाठी वेगवेगळे नियम आहेत.

1) वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज इत्यादी कोणतेही कर्ज असो, जर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर बँक सर्वप्रथम सह-कर्जदाराशी म्हणजे बँकेत जामीनदाराशी संपर्क साधते. जर कर्जाची हमी देणाऱ्या व्यक्तीने त्याची विश्वासार्हता पडताळली तर बँक प्रथम कर्ज वसुलीसाठी त्याच्याशी संपर्क साधेल.
2) याशिवाय, जर व्यक्तीने कर्जासाठी विमा घेतला असेल, तर विमा कंपनीला बँकेला कर्ज परत करावे लागेल.
3) वरील कोणत्याच गोष्टीने कर्ज वसुली होत नसेल तर, बँकेकडे त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा पर्याय देखील आहे.

वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड कर्जाच्या बाबतीत काय होईल?

• वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डवर कर्ज बँक मालमत्तेवर देत नाही,तर मित्रांनो, अशा प्रकरणांमध्ये, बँक त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांवर किंवा कुटुंबातील सदस्यांवर तिची थकबाकी वसूल करण्यासाठी दबाव आणू शकत नाही.
• उदा. जर एखाद्या व्यक्तीने कर्ज घेतले असेल, तर त्याच्या मृत्यूनंतर बँका त्याच्या मुलांकडून वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड वसूल करू शकत नाहीत. तथापि, जर सह-कर्जदार जिवंत असेल तर बँक निश्चितपणे त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करू शकते.

जर तुम्ही क्रेडिट कार्ड किंवा वैयक्तिक कर्जासाठी कोणतीही हमी दिली असेल तर त्यातून वसुली करता येते. परंतु जर सह-कर्जदार नसेल तर बँकेकडे दुसरा पर्याय नसतो आणि ती अशा कर्जाला एनपीएम म्हणून घोषित करते. म्हणजेच, कर्जाला परफॉर्मिंग ॲसेट म्हणून अशा श्रेणीत ठेवले जाईल की हे कर्ज वसूल करता येणार नाही.

तर हा बँक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकाच्या मृत्यूशी संबंधित नियम आहे.

11. कर्जाची रक्कम आगाऊ भरल्यास नियमात बदल

मित्रांनो, तुम्ही बँकेच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आगाऊ पैसे भरता,यासाठी आरबीआयने एक मोठी भेट दिली आहे. कर्ज बंद केल्यावर तुम्हाला आता कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड भरावा लागणार नाही. बँका किंवा एनबीएफसी फ्लोटिंग रेट लोन बंद केल्यावर क्लोजर चार्जेस किंवा प्रीपेमेंट पेनल्टी आकारू शकणार नाहीत.

समजा तुम्ही २,००,००० रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. तुम्ही १०,००० रुपयांचा ईएमआय भरत होता, आता तुमच्याकडे एकाच वेळी सर्व पैसे आहेत. जर तुम्ही बँकेला कर्जाचे एकदाच पेमेंट करत असाल तर त्या कालावधीत बँक तुमच्याकडून कोणतेही शुल्क किंवा कर्ज बंद करण्यासाठी, दंड आकारणी इत्यादी आकारू शकत नाही. म्हणून हा देखील आरबीआयने लागू केलेला एक खूप चांगला नियम आहे. यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनाही मोठा दिलासा मिळेल.

12. बँक कर्जाच्या व्याजदराबद्दलही अपडेट आले आहे.

• मित्रांनो, डिसेंबर महिन्यातच अनेक बँकांनी कर्ज घेणे महाग केले आहे. जर तुमच्या कर्जाच्या व्याजदरात MCLR मध्ये वाढ झाली आहे. जर तुम्ही बँकेतुन कर्ज घेतले तर आता तुम्हाला जास्त व्याज द्यावे लागेल. तुम्हाला दरमहा जास्त EMI भरावा लागेल.
• आता या नवीन व्याजदर वाढीमध्ये अनेक बँकांचा समावेश आहे. पंजाब नॅशनल बँकेनेही आपला एमसीएलआर पाच बेसिस पॉइंटने वाढवला आहे.
• याशिवाय, एसबीआयकडून गृहकर्ज, कार्ड कर्ज इत्यादी मिळवणे देखील महाग होईल, कारण एसबीआयने अलीकडेच बँकेचे व्याजदर देखील वाढवले ​​आहेत.
• याशिवाय, खाजगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक एचडीएफसी बँकेनेही निवडक मुदतीच्या कर्जांवरील व्याजदरात ०.०५% पर्यंत वाढ केली आहे.
• एसबीआय व्यतिरिक्त, एचडीएफसी, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि आयडीबीआय बँकेने त्यांच्या कर्जांचे मूळ एमसीएलआर व्याजदर वाढवले ​​आहेत.

13. गेल्या सात महिन्यांत आपल्या देशात सोन्याच्या कर्जात ५०% वाढ झाली आहे.

या आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये २५ ऑक्टोबरपर्यंत बँकांनी १.५ कोटींहून अधिक सुवर्ण कर्जे दिली आहेत. म्हणजे १.५ कोटी रुपये रक्कम नाही, ही सुवर्ण कर्जांची संख्या आहे, तर गेल्या वर्षी एकूण १ कोटी कर्जे सोन्याच्या स्वरूपात वितरित करण्यात आली होती.

गोल्ड लोन शिवाय, देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही अलीकडेच असा दावा केला आहे की १३८८ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्यास मदत होईल.

14. अलिकडेच रिलायन्स कंपनीने एक मोठी भेटही दिली.

• जिओने जिओ फायनान्शियल अ‍ॅप लाँच केले आहे, ज्याद्वारे ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा खूप चांगल्या सुविधा मिळतील. आता तुम्ही जिओ फायनान्स अ‍ॅपद्वारे कर्ज इत्यादी सहजपणे मिळवू शकाल.
• १५,००,००० हून अधिक ग्राहक जिओ फायनान्शियल पेमेंट्स बँकेत सामील झाले आहेत, त्यामुळे नवीन वर्ष २०२५ मध्ये तुम्हाला या अ‍ॅपद्वारे कर्ज घेण्याची सुविधा देखील मिळेल.
• जिओ फायनान्स अ‍ॅपवर तुम्हाला अनेक सुविधा मिळतील ज्यात मालमत्तेवर कर्ज, गृहकर्ज, विमा कर्ज, शिल्लक हस्तांतरण इत्यादींचा समावेश आहे.